मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, मा. उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे व मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तारूढ झालेल्या गतिमान महायुती सरकारचे पहिलेच हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे पार पडले. नागपुरात १६ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर असा या अधिवेशनाचा कालावधी राहिला. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अनेक घटना-घडामोडी घडल्या. मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार होऊन ३३ कॅबिनेट आणि ६ राज्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. त्यानंतर त्यांना विविध खात्यांचा कार्यभार सोपविण्यात आला. पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात महायुती सरकारने अनेक जनहिताचे निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा दिला आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात आतापर्यंत शेतकरी, युवक आणि महिलांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यातील काही महत्वपूर्ण निर्णयांचा आढावा आपण येथे घेणार आहोत.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत या अधिवेशनात निर्णय जाहीर करण्यात आला. राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजनेसाठी तब्बल १४०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. आतापर्यंत लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत एकूण ५ हप्ते देण्यात आले असून लवकरच सहावा हप्तादेखील मिळणार आहे. डिसेंबर महिन्यात पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. याचसाठी हिवाळी अधिवेशनात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करून देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील समस्त लाडक्या बहिणींमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

तमाम शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णयही याच अधिवेशनात घेण्यात आला. महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलेल्या बळीराजा मोफत वीज सवलत योजनेसाठी देखील सरकारने कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. या योजनेसाठी तब्बल ३०५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमता असणाऱ्या कृषीपंपधारकांना मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जात आहे. ही योजना जुलै २०२४ पासून सुरू असून पुढील पाच वर्षे ही योजना सुरू राहणार आहे. दरम्यान, याच योजनेसाठी आता ३ हजार ५० कोटी रुपयांची तरतूद करून देण्यात आली आहे. यामुळे आगामी काळातही या योजनेचा लाभ मिळत राहणार आहे. शेतकरी वर्गासाठी हा महत्वाचा निर्णय आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्रजी मोदी आवास योजनेसंदर्भातही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ही राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक घरकुल योजना आहे. या योजनेतून राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील ज्या नागरिकांकडे स्वतःचे हक्काचे घर नाही अशा नागरिकांना घरकुल उपलब्ध करून दिले जात आहे. घरकुलासाठी या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्याची तरतूद असून या योजनेसाठी १२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या हिवाळी अधिवेशनात या योजनेबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आणि लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मात्र गॅस नोंदणी महिलांच्या नावे असणे आवश्यक आहे. दरम्यान, याच महत्त्वाकांक्षी ५१४ कोटी रुपयांची तरतूद हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या विकासात मोठी भर घालणारा आणखी एक महत्वपूर्ण निर्णय या हिवाळी अधिवेशनात घेण्यात आला. हा निर्णय मुंबईकरांसाठी अधिक खास आहे. मुंबईकरांसाठी हिवाळी अधिवेशनात १२१२ कोटी रुपयांची तरतूद करून देण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई मेट्रोसाठी १२१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामुळे मुंबई मेट्रोच्या कामाला चालना मिळणार असून मुंबईमधील वाहतूक व्यवस्था आणखी मजबूत होणार आहे. याशिवाय विविध विषयांच्या अनुषंगाने दोन्ही सभागृहात एकूण १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली.