देशाचे कणखर नेतृत्व पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या सरकारात एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भातील विधेयक नुकतेच लोकसभेत पारित करण्यात आले. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची प्रक्रिया. यामुळे संपूर्ण देशात एकाच वेळेस मतदान होईल, हे विधेयक लवकरच राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. त्यानंतर त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर देशभरात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान, एक देश एक निवडणूक या निर्णयातून देशाला भक्कम करणारे महत्वाचे पाऊल सरकारने उचलले आहे, हे निश्चित.

एक राष्ट्र- एक निवडणूक हा निर्णय देशासाठी एका अर्थाने फायदेशीर असेल, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. या निर्णयामुळे देशाचा विकास होण्यासाठी मदत होईल. अर्थ विकासाला चालना मिळेल. देशात प्रत्येक सहा महिन्याला कुठलीतरी निवडणूक घेतली जाते. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकामागे एक होत असल्याने बराच वेळ आचारसंहिता लागलेली असते. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अडचणी येतात. परिणामी विकास खुंटतो. पाच वर्षात एकाचवेळी या निवडणुका आणि पुढं शंभर दिवसात पंचायत राज निवडणुका घेतल्यास धोरणात्मक निर्णय घेऊन विकासाला गती देणे शक्य होईल.

प्रत्येक वेळी राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत १०० टक्के मतदान व्हावे, यासाठी विविध पातळींवरून प्रयत्न करण्यात येतात. मतदारांमध्ये जागृती करण्यात येतेल. सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. काही महिन्यांच्या अंतरावर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अनेक जण मतदान करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. अनेक मतदार मतदानाचे महत्व गांभीर्याने घेत नाहीत. एकाच वेळी सर्व प्रकारच्या निवडणुकीचे मतदान झाले तर त्याची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतात वारंवार निवडणुका होत असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा निवडणूक प्रक्रियेत कायम गुंतलेली असते. यामुळे अनेकदा विकासकामे ठप्प होतात. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास प्रशासनाला इतर कामांसाठी अधिक वेळ मिळेल. तसेच प्रशासनाची सुसूत्रता या कायद्याने निश्चित होण्यासही मदत होईल. सततच्या निवडणुकांत शासनाचे अनेक विभाग व विभागातील महत्वाचे अधिकारी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात व्यस्त असल्याने त्यांचे जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जनतेची होणारी ही परवड या निर्णयाने थांबणार आहे.

सध्या होत असलेल्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. विविध निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्याने हा खर्च अधिक वाढतो. जर सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या गेल्या, तर निधीची बचत होईल आणि तो पैसा जनकल्याणासाठी वापरता येईल. अवाजवी मनुष्यबळ सध्या होणाऱ्या निवडणुकीत विनाकारण खर्च होत आहे, शिवाय आर्थिकदृष्ट्या देशाच्या तिजोरीवर भार पडत आहे तो वेगळाच. या कायद्याने भारतीय कार्यकारी प्रशासनाचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.

देशभरात सतत निवडणुका होत असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना प्रचारावर जास्त लक्ष द्यावे लागते. याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांनाही या कामात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्यस्त राहावे लागते. तसेच नागरिकांनाही वेळोवेळी काम सोडून मतदानासाठी हजर राहावे लागते. एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास राजकीय पक्षांना स्थिरतापूर्वक कामकाज करता येईल. या कायद्यामुळे हा ताण हलका होण्यास मदत मिळेल, हे निश्चित. एक देश, एक निवडणूक या निर्णयाद्वारे सत्ताधारी सरकारच्या माध्यमातून देश गतिमान प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागेल.